ऐसे में कम लागत पर तेल निकालने वाले देशों के सामने बड़ा प्रश्न है कि क्या वे कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्पादन सीमित रखें या अपने संसाधनों को समय रहते आय में बदलकर भविष्य की तैयारी करें? यूएई का झुकाव दूसरे विकल्प की ओर दिखाई देता है। ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की अस्थिरता ने इस सोच को और प्रासंगिक बना दिया है। पाइपलाइन अवसंरचना के कारण यूएई के पास सीमित ही सही, लेकिन ऐसा विकल्प है, जो संकट के समय खरीदारों को अतिरिक्त भरोसा देता है। इसका महत्व एशिया के लिए विशेष है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अब केवल तेल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसकी दिशा प्रभावित करने वाले बड़े आयातक हैं। उनकी मांग, रिफाइनिंग क्षमता और दीर्घकालिक अनुबंध तेल उत्पादक देशों की रणनीति को प्रभावित करते हैं। यदि यूएई अधिक लचीला और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता है, तो एशियाई देशों की आपूर्ति सुरक्षा मजबूत हो सकती है और ऊर्जा कीमतों से जुड़ा आर्थिक दबाव कुछ कम हो सकता है।

अमेरिका ऐसी व्यवस्था को सकारात्मक मान सकता है, जिसमें तेल बाजार पर कुछ सीमित उत्पादकों का प्रभाव कम हो। रूस के लिए यह बदलाव मिश्रित है। जहां एक तरफ ओपेक प्लस ने उसे औपचारिक सदस्यता के बिना तेल समन्वय में भूमिका दी, वहीं दूसरी तरफ ओपेक के कम प्रभावी होने से उसका लाभ होना भी सुनिश्चित है। सऊदी अरब के लिए यूएई का निर्णय चुनौती है, लेकिन इसे क्षेत्रीय टकराव का नाम देना सही नहीं होगा। सऊदी अरब अपने तेल भंडार और उत्पादन क्षमता के कारण हमेशा महत्वपूर्ण बना रहेगा। यूएई का कदम इस तरफ इशारा करता है कि खाड़ी की ऊर्जा राजनीति अब अधिक विविध हो रही है। अब खाड़ी देश अपनी-अपनी ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुसार अलग रास्ते अपना सकते हैं।

चूंकि कई देश अब भी ओपेक को उपयोगी मानते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर सदस्य देशों के बाहर निकलने की संभावना कम है। फिर भी यूएई का कदम दिखाता है कि ओपेक पहले की तरह सभी सदस्यों को एक समान उत्पादन नीति में बांधकर नहीं रख पाएगा। ईरान के संदर्भ में भी संतुलन जरूरी है। उसके पास बड़े ऊर्जा संसाधन हैं, पर प्रतिबंधों और निवेश की कमी ने उसकी क्षमता सीमित कर दी है। ओपेक कमजोर होगा तो ईरान और खाड़ी देशों के बीच संवाद का एक मंच कमजोर पड़ सकता है। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में क्या कोई बदलाव ओआइसी और अरब लीग जैसे संगठनों में भी होंगे?